रेल विभाग छिट्टै (Source: www.nagariknews.com, Tuesday, 08 March 2011)
काठमाडौं, फागुन २४ (नागरिक)- चालु बजेटमा महत्व दिएर राखिएको रेल चलाउने कार्यक्रमलाई मूर्तरुप दिन सरकारले रेल विभाग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मुलुकका विभिन्न ठाउँमा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारी योजनाअनुरुप विभाग गठन गर्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले तयारी सुरु गरेको हो।
'सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको यो नयाँ कार्यक्रमअनुसार अहिले रेल विभाग गठन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे पूरा गरिसकेका छौं,' मन्त्रालयमा राखिएको रेल्वे आयोजना सेल प्रमुख रामकुमार लम्सालले नागरिकसँग भने, 'मुलुकमा रेल सेवा निर्माणका लागि सर्भेले २० वर्षे कार्ययोजना तयार गरेको छ।'
लम्सालका अनुसार अर्थको स्वीकृतिपछि सर्भेलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। सामान्यले यसलाई स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाउने र त्यहाँबाट पनि स्वीकृति भएपछि रेल विभाग गठन गरिनेछ। सर्भेअनुसार रेल विभागका लागि तत्काललाई ३५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने छन्। यसमा इजिनियरलगायत अधिकांश अधिकृत स्तरका कर्मचारी राखिने छन्।
लम्सालले २० वर्षे कार्य योजनाअनुसार ४ हजार किलोमिटर रेल सेवा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको बताए। मुलुकका विभिन्न महŒवपूर्ण स्थानलाई रेल सेवामार्फत जोडिने कार्य योजनामा छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रेल सञ्चालन हुने जानकारी उनले दिए। पूर्वपश्चिम रेल लाइनलाई काठमाडौंसम्म जोड्ने र काठमाडौंदेखि पोखरासम्म सेवा पुर्याइने छ। यो सर्भेले काठमाडौं-खासा पनि रेल सेवा सञ्चालन गर्दा फाइदा पुग्ने बताएको छ।
भारतीय सीमा क्षेत्रका सहरलाई रेल्वे लाइनमार्फत नेपाली सीमाका सहरलाई जोड्ने कार्ययोजना पनि सर्भेमा समेटिएको छ। खासगरी अहिलेका मुलुक नाका विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्जलगायत सीमा नाकाका सहरलाई रेल्वे सेवामा जोड्ने योजना राखिएको हो।
पूर्व अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पहिलोपटक पूर्वपश्चिम रेल चलाउने कार्यक्रम राखेका थिए। उनले यसको काम सुरु गर्न ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनसमेत गरेका थिए। तर, उनको कार्यकालमा कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि बढ्न भने सकेन।
लम्सालका अनुसार काठमाडौंमा मात्र १ सय ५० किलोमिटर मेट्रो रेल लाइन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता सर्भेले देखाएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा उच्च दरमा भइरहेको बसाइसराइले बनाएको जनघनत्वका कारण यहाँ मेट्रो रेल अनिवार्य भइसकेको छ। साँधुरा सडकका कारण दिनहुँ जामको समस्याले सर्वसाधारण हैरान छन्। यस्तै अहिलेको रिङरोडबाहिर भएको वस्ती विकासका कारण पनि मेट्रो आवश्यक भइसकेको लम्साल बताउँछन्।
सर्भेले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा रोपवे लाइन विस्तार गर्ने र केबुलकार पनि बनाउने योजना बनाएको छ। लम्सालका अनुसार १ हजार ५ सय किमी रोपवे र १ सय ५० वटा केबुलकार बनाउने लक्ष्य यसको छ। सडक लाइनबाट जोड्न बढी समस्या हुने तर, व्यावसायिक र अन्य हिसाबले महत्वपूर्ण स्थानमा केबुलकार बनाइने छ। यस्तै व्यावसायिक महत्वका एक ठाउँबाट अर्को त्यस्तै ठाउँमा सामान पुर्याउन रोपवे लाइन बढी फाइदाजनक र महŒवपूर्ण हुने सर्भेको निर्क्योल छ।
रेल्वे आयोजना सेलले चालु वर्षका लागि पनि केही कार्ययोजना अगाडि सारेको छ। जनकपुरमा रहेको मुलुकको एक मात्र रेल्वे लाइनलाई सिन्धुलीको बर्दिवाससम्म पुर्याउने योजना चालु आवभित्रै सुरु गरिने लम्सालले जानकारी दिए। उनले अहिले रेल्वे कम्पनी श्रम मन्त्रालयभित्र रहेकाले कानुन परिवर्तन गरी भौतिक मन्त्रालयमा ल्याउने काम पनि यसै वर्ष गरिने बताए।
Source: http://www.nagariknews.com
काठमाडौं, फागुन २४ (नागरिक)- चालु बजेटमा महत्व दिएर राखिएको रेल चलाउने कार्यक्रमलाई मूर्तरुप दिन सरकारले रेल विभाग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मुलुकका विभिन्न ठाउँमा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारी योजनाअनुरुप विभाग गठन गर्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले तयारी सुरु गरेको हो।
'सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको यो नयाँ कार्यक्रमअनुसार अहिले रेल विभाग गठन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे पूरा गरिसकेका छौं,' मन्त्रालयमा राखिएको रेल्वे आयोजना सेल प्रमुख रामकुमार लम्सालले नागरिकसँग भने, 'मुलुकमा रेल सेवा निर्माणका लागि सर्भेले २० वर्षे कार्ययोजना तयार गरेको छ।'
लम्सालका अनुसार अर्थको स्वीकृतिपछि सर्भेलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। सामान्यले यसलाई स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाउने र त्यहाँबाट पनि स्वीकृति भएपछि रेल विभाग गठन गरिनेछ। सर्भेअनुसार रेल विभागका लागि तत्काललाई ३५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने छन्। यसमा इजिनियरलगायत अधिकांश अधिकृत स्तरका कर्मचारी राखिने छन्।
लम्सालले २० वर्षे कार्य योजनाअनुसार ४ हजार किलोमिटर रेल सेवा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको बताए। मुलुकका विभिन्न महŒवपूर्ण स्थानलाई रेल सेवामार्फत जोडिने कार्य योजनामा छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रेल सञ्चालन हुने जानकारी उनले दिए। पूर्वपश्चिम रेल लाइनलाई काठमाडौंसम्म जोड्ने र काठमाडौंदेखि पोखरासम्म सेवा पुर्याइने छ। यो सर्भेले काठमाडौं-खासा पनि रेल सेवा सञ्चालन गर्दा फाइदा पुग्ने बताएको छ।
भारतीय सीमा क्षेत्रका सहरलाई रेल्वे लाइनमार्फत नेपाली सीमाका सहरलाई जोड्ने कार्ययोजना पनि सर्भेमा समेटिएको छ। खासगरी अहिलेका मुलुक नाका विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्जलगायत सीमा नाकाका सहरलाई रेल्वे सेवामा जोड्ने योजना राखिएको हो।
पूर्व अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पहिलोपटक पूर्वपश्चिम रेल चलाउने कार्यक्रम राखेका थिए। उनले यसको काम सुरु गर्न ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनसमेत गरेका थिए। तर, उनको कार्यकालमा कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि बढ्न भने सकेन।
लम्सालका अनुसार काठमाडौंमा मात्र १ सय ५० किलोमिटर मेट्रो रेल लाइन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता सर्भेले देखाएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा उच्च दरमा भइरहेको बसाइसराइले बनाएको जनघनत्वका कारण यहाँ मेट्रो रेल अनिवार्य भइसकेको छ। साँधुरा सडकका कारण दिनहुँ जामको समस्याले सर्वसाधारण हैरान छन्। यस्तै अहिलेको रिङरोडबाहिर भएको वस्ती विकासका कारण पनि मेट्रो आवश्यक भइसकेको लम्साल बताउँछन्।
सर्भेले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा रोपवे लाइन विस्तार गर्ने र केबुलकार पनि बनाउने योजना बनाएको छ। लम्सालका अनुसार १ हजार ५ सय किमी रोपवे र १ सय ५० वटा केबुलकार बनाउने लक्ष्य यसको छ। सडक लाइनबाट जोड्न बढी समस्या हुने तर, व्यावसायिक र अन्य हिसाबले महत्वपूर्ण स्थानमा केबुलकार बनाइने छ। यस्तै व्यावसायिक महत्वका एक ठाउँबाट अर्को त्यस्तै ठाउँमा सामान पुर्याउन रोपवे लाइन बढी फाइदाजनक र महŒवपूर्ण हुने सर्भेको निर्क्योल छ।
रेल्वे आयोजना सेलले चालु वर्षका लागि पनि केही कार्ययोजना अगाडि सारेको छ। जनकपुरमा रहेको मुलुकको एक मात्र रेल्वे लाइनलाई सिन्धुलीको बर्दिवाससम्म पुर्याउने योजना चालु आवभित्रै सुरु गरिने लम्सालले जानकारी दिए। उनले अहिले रेल्वे कम्पनी श्रम मन्त्रालयभित्र रहेकाले कानुन परिवर्तन गरी भौतिक मन्त्रालयमा ल्याउने काम पनि यसै वर्ष गरिने बताए।
Source: http://www.nagariknews.com
No comments :
Post a Comment