My Explorations into Science, Engineering, Development Issues in Nepal, Martial Arts, and More...
Showing posts with label Engineering/Infrastructure. Show all posts
Showing posts with label Engineering/Infrastructure. Show all posts
Wednesday, July 9, 2014
Photoblog: Rock Blasting Mini Project 2012 Spring
Saturday, December 3, 2011
Las Cruces Landfill Site: Money In Trash (Photoblog)
CE 470 Landfill Design
Course
Field visit: South Central Solid Waste Authority (SCSWA) Corralitos Regional Landfill
Field visit: South Central Solid Waste Authority (SCSWA) Corralitos Regional Landfill
Dona Ana County 209,233 (2010)
City of Las Cruces
97,618 (2010) (US Census Bureau).
Per Capita Generation
(tons / cap / year) 1.20 1.10
Per Capita Generation
(lbs / cap / day) 6.56 6.03
The South Central Solid Waste Authority (SCSWA) Corralitos Regional Landfill serves as the disposal location for a majority of waste generated within Doña Ana County and White Sands Missile Range. The landfill is located approximately 15 miles west of Las Cruces on I‐10. The majority of waste is received by tractor trailers from the SCSWA Amador Avenue Transfer Station. However, certain private haulers are allowed to transport material directly to the landfill if they have an account established with SCSWA.
The South Central Solid Waste Authority (SCSWA) Corralitos Regional Landfill serves as the disposal location for a majority of waste generated within Doña Ana County and White Sands Missile Range. The landfill is located approximately 15 miles west of Las Cruces on I‐10. The majority of waste is received by tractor trailers from the SCSWA Amador Avenue Transfer Station. However, certain private haulers are allowed to transport material directly to the landfill if they have an account established with SCSWA.
Inmates working in Landfill...60 cents per hour!!! |
----------------------------------------------------------
Posted by
Desh Raj Sonyok
at
Saturday, December 03, 2011
Labels:
Engineering/Infrastructure
0
Comments

Thursday, March 10, 2011
Brakes on feasibility study for metro railway | MONEY | :: The Kathmandu Post ::
Here is the updates on metro railway in Kathmandu:
Feasibility study on cards for metro rail in Kathmandu | National | Business | ekantipur.com Posted on: 2011-03-28 09:12
Brakes on feasibility study for metro railway | MONEY | :: The Kathmandu Post ::
Posted on: 2010-08-19 08:45
Feasibility study on cards for metro rail in Kathmandu | National | Business | ekantipur.com Posted on: 2011-03-28 09:12
Brakes on feasibility study for metro railway | MONEY | :: The Kathmandu Post ::
Posted on: 2010-08-19 08:45
Tuesday, March 8, 2011
नेपालमा रेल विभाग छिट्टै
रेल विभाग छिट्टै (Source: www.nagariknews.com, Tuesday, 08 March 2011)
काठमाडौं, फागुन २४ (नागरिक)- चालु बजेटमा महत्व दिएर राखिएको रेल चलाउने कार्यक्रमलाई मूर्तरुप दिन सरकारले रेल विभाग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मुलुकका विभिन्न ठाउँमा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारी योजनाअनुरुप विभाग गठन गर्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले तयारी सुरु गरेको हो।
'सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको यो नयाँ कार्यक्रमअनुसार अहिले रेल विभाग गठन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे पूरा गरिसकेका छौं,' मन्त्रालयमा राखिएको रेल्वे आयोजना सेल प्रमुख रामकुमार लम्सालले नागरिकसँग भने, 'मुलुकमा रेल सेवा निर्माणका लागि सर्भेले २० वर्षे कार्ययोजना तयार गरेको छ।'
लम्सालका अनुसार अर्थको स्वीकृतिपछि सर्भेलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। सामान्यले यसलाई स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाउने र त्यहाँबाट पनि स्वीकृति भएपछि रेल विभाग गठन गरिनेछ। सर्भेअनुसार रेल विभागका लागि तत्काललाई ३५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने छन्। यसमा इजिनियरलगायत अधिकांश अधिकृत स्तरका कर्मचारी राखिने छन्।
लम्सालले २० वर्षे कार्य योजनाअनुसार ४ हजार किलोमिटर रेल सेवा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको बताए। मुलुकका विभिन्न महŒवपूर्ण स्थानलाई रेल सेवामार्फत जोडिने कार्य योजनामा छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रेल सञ्चालन हुने जानकारी उनले दिए। पूर्वपश्चिम रेल लाइनलाई काठमाडौंसम्म जोड्ने र काठमाडौंदेखि पोखरासम्म सेवा पुर्याइने छ। यो सर्भेले काठमाडौं-खासा पनि रेल सेवा सञ्चालन गर्दा फाइदा पुग्ने बताएको छ।
भारतीय सीमा क्षेत्रका सहरलाई रेल्वे लाइनमार्फत नेपाली सीमाका सहरलाई जोड्ने कार्ययोजना पनि सर्भेमा समेटिएको छ। खासगरी अहिलेका मुलुक नाका विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्जलगायत सीमा नाकाका सहरलाई रेल्वे सेवामा जोड्ने योजना राखिएको हो।
पूर्व अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पहिलोपटक पूर्वपश्चिम रेल चलाउने कार्यक्रम राखेका थिए। उनले यसको काम सुरु गर्न ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनसमेत गरेका थिए। तर, उनको कार्यकालमा कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि बढ्न भने सकेन।
लम्सालका अनुसार काठमाडौंमा मात्र १ सय ५० किलोमिटर मेट्रो रेल लाइन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता सर्भेले देखाएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा उच्च दरमा भइरहेको बसाइसराइले बनाएको जनघनत्वका कारण यहाँ मेट्रो रेल अनिवार्य भइसकेको छ। साँधुरा सडकका कारण दिनहुँ जामको समस्याले सर्वसाधारण हैरान छन्। यस्तै अहिलेको रिङरोडबाहिर भएको वस्ती विकासका कारण पनि मेट्रो आवश्यक भइसकेको लम्साल बताउँछन्।
सर्भेले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा रोपवे लाइन विस्तार गर्ने र केबुलकार पनि बनाउने योजना बनाएको छ। लम्सालका अनुसार १ हजार ५ सय किमी रोपवे र १ सय ५० वटा केबुलकार बनाउने लक्ष्य यसको छ। सडक लाइनबाट जोड्न बढी समस्या हुने तर, व्यावसायिक र अन्य हिसाबले महत्वपूर्ण स्थानमा केबुलकार बनाइने छ। यस्तै व्यावसायिक महत्वका एक ठाउँबाट अर्को त्यस्तै ठाउँमा सामान पुर्याउन रोपवे लाइन बढी फाइदाजनक र महŒवपूर्ण हुने सर्भेको निर्क्योल छ।
रेल्वे आयोजना सेलले चालु वर्षका लागि पनि केही कार्ययोजना अगाडि सारेको छ। जनकपुरमा रहेको मुलुकको एक मात्र रेल्वे लाइनलाई सिन्धुलीको बर्दिवाससम्म पुर्याउने योजना चालु आवभित्रै सुरु गरिने लम्सालले जानकारी दिए। उनले अहिले रेल्वे कम्पनी श्रम मन्त्रालयभित्र रहेकाले कानुन परिवर्तन गरी भौतिक मन्त्रालयमा ल्याउने काम पनि यसै वर्ष गरिने बताए।
Source: http://www.nagariknews.com
काठमाडौं, फागुन २४ (नागरिक)- चालु बजेटमा महत्व दिएर राखिएको रेल चलाउने कार्यक्रमलाई मूर्तरुप दिन सरकारले रेल विभाग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मुलुकका विभिन्न ठाउँमा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारी योजनाअनुरुप विभाग गठन गर्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले तयारी सुरु गरेको हो।
'सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको यो नयाँ कार्यक्रमअनुसार अहिले रेल विभाग गठन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे पूरा गरिसकेका छौं,' मन्त्रालयमा राखिएको रेल्वे आयोजना सेल प्रमुख रामकुमार लम्सालले नागरिकसँग भने, 'मुलुकमा रेल सेवा निर्माणका लागि सर्भेले २० वर्षे कार्ययोजना तयार गरेको छ।'
लम्सालका अनुसार अर्थको स्वीकृतिपछि सर्भेलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। सामान्यले यसलाई स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाउने र त्यहाँबाट पनि स्वीकृति भएपछि रेल विभाग गठन गरिनेछ। सर्भेअनुसार रेल विभागका लागि तत्काललाई ३५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने छन्। यसमा इजिनियरलगायत अधिकांश अधिकृत स्तरका कर्मचारी राखिने छन्।
लम्सालले २० वर्षे कार्य योजनाअनुसार ४ हजार किलोमिटर रेल सेवा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको बताए। मुलुकका विभिन्न महŒवपूर्ण स्थानलाई रेल सेवामार्फत जोडिने कार्य योजनामा छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रेल सञ्चालन हुने जानकारी उनले दिए। पूर्वपश्चिम रेल लाइनलाई काठमाडौंसम्म जोड्ने र काठमाडौंदेखि पोखरासम्म सेवा पुर्याइने छ। यो सर्भेले काठमाडौं-खासा पनि रेल सेवा सञ्चालन गर्दा फाइदा पुग्ने बताएको छ।
भारतीय सीमा क्षेत्रका सहरलाई रेल्वे लाइनमार्फत नेपाली सीमाका सहरलाई जोड्ने कार्ययोजना पनि सर्भेमा समेटिएको छ। खासगरी अहिलेका मुलुक नाका विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्जलगायत सीमा नाकाका सहरलाई रेल्वे सेवामा जोड्ने योजना राखिएको हो।
पूर्व अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पहिलोपटक पूर्वपश्चिम रेल चलाउने कार्यक्रम राखेका थिए। उनले यसको काम सुरु गर्न ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनसमेत गरेका थिए। तर, उनको कार्यकालमा कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि बढ्न भने सकेन।
लम्सालका अनुसार काठमाडौंमा मात्र १ सय ५० किलोमिटर मेट्रो रेल लाइन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता सर्भेले देखाएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा उच्च दरमा भइरहेको बसाइसराइले बनाएको जनघनत्वका कारण यहाँ मेट्रो रेल अनिवार्य भइसकेको छ। साँधुरा सडकका कारण दिनहुँ जामको समस्याले सर्वसाधारण हैरान छन्। यस्तै अहिलेको रिङरोडबाहिर भएको वस्ती विकासका कारण पनि मेट्रो आवश्यक भइसकेको लम्साल बताउँछन्।
सर्भेले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा रोपवे लाइन विस्तार गर्ने र केबुलकार पनि बनाउने योजना बनाएको छ। लम्सालका अनुसार १ हजार ५ सय किमी रोपवे र १ सय ५० वटा केबुलकार बनाउने लक्ष्य यसको छ। सडक लाइनबाट जोड्न बढी समस्या हुने तर, व्यावसायिक र अन्य हिसाबले महत्वपूर्ण स्थानमा केबुलकार बनाइने छ। यस्तै व्यावसायिक महत्वका एक ठाउँबाट अर्को त्यस्तै ठाउँमा सामान पुर्याउन रोपवे लाइन बढी फाइदाजनक र महŒवपूर्ण हुने सर्भेको निर्क्योल छ।
रेल्वे आयोजना सेलले चालु वर्षका लागि पनि केही कार्ययोजना अगाडि सारेको छ। जनकपुरमा रहेको मुलुकको एक मात्र रेल्वे लाइनलाई सिन्धुलीको बर्दिवाससम्म पुर्याउने योजना चालु आवभित्रै सुरु गरिने लम्सालले जानकारी दिए। उनले अहिले रेल्वे कम्पनी श्रम मन्त्रालयभित्र रहेकाले कानुन परिवर्तन गरी भौतिक मन्त्रालयमा ल्याउने काम पनि यसै वर्ष गरिने बताए।
Source: http://www.nagariknews.com
Tuesday, February 15, 2011
GEOCOMP - Direct Shear - Sample Assembly Part 1
Here is a video tutorial for direct shear test using SheaTracII by GEOCOMP.
Posted by
Desh Raj Sonyok
at
Tuesday, February 15, 2011
Labels:
Engineering/Infrastructure
0
Comments

Monday, January 31, 2011
Danchi: A Japanese Housing System Could be a Model for Kathmandu to Offset Housing Demand
Danchi (団地) is a housing system (public-housing complexes) implemented in Post-World War II Japan by government authorities. It is basically a cluster of multi-unit apartment complex with cheaper rent. The Danchi could be a good model for Nepal to meet its growing housing demand due to the influx of people migrating from rural to urban and sub-urban areas. In my personal experience, limited availability of land and current pattern of population growth in Kathmandu is similar to the cities of the Post-War Japan (needs further research for validation). Therefore, Kathmandu could be an excellent candidate for this type of housing system to offset the sky rocketing housing demand. Further more, it could also help emerge a new Nepalese society with a sense of responsibility towards neighborhood. This topic deserves serious research and study by governmental and non-governmental organizations of Nepal, and we also need to work in cooperation with Japanese counterparts.
Photo: Danchi Housing (http://www.flickr.com) |
Posted by
Desh Raj Sonyok
at
Monday, January 31, 2011
Labels:
Engineering/Infrastructure
,
Government and Politics
0
Comments

Subscribe to:
Posts
(
Atom
)